सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले अन्याय परेको भन्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अन्तिम अल्टिमेटम दिएका छन् । ट्रेड युनियनका तीन संघ संगठनले हस्ताक्षर गरेको अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलार्ई मंगलबार बुझाइएका हो ।

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

सोमबार ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । आगामी फागुन २ गतेसम्म माग सम्बोन्धन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी ज्ञापन पत्र बझाएको सञ्जालले जानकारी दिएको छ ।

यो अन्तिम अल्टिमेट हो, ट्रेड युनियनको साथ रहेकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त रहेको कर्मचारी सुवास विसीले जानकरी दिए । उनले प्रमुख सचिवलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएकाले माग सम्बोन्धन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

टे्ड युनियनले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा देखिएका त्रुटी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुस २६ गते नै पेश गरिसकेको छ । मुख्यगरी ऐनमा त्रुटी देखिएका दफा र उपदफाहरु संशोधनको लागि हालसम्म पनि देखिने र बुझिने गरी नतिजामुलक परिणाम प्राप्त नभएकोले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सशंकित भएका छन् ।

स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा भएको विभेदको अवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनलाई चिन्तित र गम्भीर आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । संशोधन प्रक्रियामा सन्तुष्ट हुनेगरी नतिजा प्राप्त नभएमा थप दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिने चेतावनी प्रमुख सचिवलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ असोजमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको हो । ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेकाले त्यसमा भएका दफा–उपदफाहरू तत्काल संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरुले बताउने गरेका छन् ।