जुम्ला । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जुम्लाको कार्यालय निरीक्षण गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटोभन्दा छिटो भूमि उपलब्ध गराउन उनले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्नका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सुझाव दिँदै उनले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यले मात्रै भूमिहीन जनताका समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले यो अन्तिम आयोग भएकाले परिणाम देखिने गरी काम गर्न आग्रह गरे। जनताका हातमा लाजपुर्जा दिने बेला आफू पुनः जुम्ला आउने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन नागरिकको समस्या हल गर्नका लागि बनेको आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको पहिलो प्राथमिकता दलित सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सुस्त गतिमा चलेको भूमि आयोगको कामलाई गतिशील बनाउन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाए । उनका अनुसार पहिले जस्तो काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गरे । आयोगसँग धेरै नागरिकले भूमि पाउने अपेक्षा गरेका हुनाले निराश बनाउने काम नगर्न उनले सुझाव दिए । आयोगको जिल्ला कार्यालयमा भौतिक समस्या भए पनि नागरिकले सेवा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लाको कनकासुन्दरी र मुगु जिल्लाबिचमा देखिएको सीमा विवादमा आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध गरे । आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामलाई आमनागरिकले अनुभूति हुने गरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जुम्लाका अध्यक्ष सुरतबहादुर शाहीले लगत सङ्कलनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।