सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी जेठमा हुने तय भएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ । सरकारले ३ जेठदेखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने प्रतियोगिताको मिति तेस्रोपटक घोषणा गरेको थियो । प्रतियोगिताको तयारीबारे निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्धारित मितिमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद नहुने घोषणा गरेका छन् ।

मुख्य आयोजक संघीय सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्‌बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका कर्णाली खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य-सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ ।

पदावधि समाप्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । प्रदेश सरकारले सदस्य (सचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई कामुको जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई तोकेको छ । तर, ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्य-सचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नेबाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्य-सचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । उतिबेला परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा भएको थियो ।

उक्त भागवण्डा अनुसार हमाल एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए भने सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य-सचिव बनेका थिए । हाल एमाले-कांग्रेसबीच उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्य बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य-सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ ।