सुर्खेत । सङ्घीय सरकारले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति पटकपटक सारिसकेको छ । आगामी जेठ ३ देखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा तय गरिएको नेपाली खेलकुदको महाकुम्भ अन्ततः नहुने भएको छ ।

प्रतियोगिताको मिति सारिएको यो तेस्रोपटक हो । जेठ अघि मङ्सिर २ देखि ९ र चैत्र २३ देखि ३० गतेको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । साढे तीन वर्ष अघि गण्डकीको पोखरामा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद समापन हुँदा मङ्सिर २–९ गतेको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । पूर्वाधार तयारी अवस्थामा हुँदासमेत बारम्बार मिति सारिँदा प्रतियोगिताको समग्र व्यवस्थापनका साथै खेलाडी प्रशिक्षण लगायतका कामहरूमा असर पुगेको थियो । प्रतियोगिताको तयारीका लागि एक महिनाअघि वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रङ्गशाला परिसर र काठमाडौँमा मूल आयोजक समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको थियो । यद्यपि, सचिवालयबाट कुनै तयारीका कामहरू हुन सकेका थिएनन् । राखेपले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो र मस्कट डिजाइन गरिसकेको थियो ।

दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै सरकारले वीरेन्द्रनगर–८ मा प्रदेश सरकारको एक अर्ब ५९ करोड रुपियाँ लागतमा अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण आयोजना अघि बढाएको थियो । त्यसको निर्माण कार्य करिब पूरा भइसकेको छ । नौ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको रङ्गशालामा झन्डै दस हजार दर्शक अट्ने क्षमताको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न वीरेन्द्रनगरमा चिसापानी फुटबल मैदान, कालिञ्चोक रग्बी मैदान र प्रदेश रङ्गशाला परिसरभित्र क्रिकेट मैदानको निर्माण गरिएको छ । प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा ३५ मध्ये २४ खेल खेलाउने गरी राखेपले कार्ययोजना बनाएको थियो । प्रदेश रङ्गशालामा मात्रै फुटबलसहित १६ खेल खेलाउनले प्रदेश सरकारको तयारी थियो । सरकारले प्रतियोगिताका लागि चालु आवमा ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश रङ्गशाला दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पखाईमा भएपनि सरकारको बेवास्ताका कारण फेरि राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित हुँदा खेलप्रेमीहरू निराश भएका छन् । कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल आफ्नो हातमा लगाम हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार पन्छिएको आरोप लगाउछन् । कर्णालीमा खेल पूर्वाधार सबै तयार भइसके, कहाँ कुन खेल खेलाउने भन्ने कार्ययोजना राखेपमा पेस गरिसकेका हौँ, उपसमितिहरू गठन गरेर धमाधम तयारी गर्नुपर्ने बेला विभिन्न बहाना बनाएर प्रतियोगिता सार्ने प्रयास भयो, उनले भने, सवाल राखेपको मात्रै होइन, राष्ट्रिय खेलकुदलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने काम मात्रै भयो । यता प्रदेश सरकारले भने सङ्घीय सरकारका कारण खेलकुद प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सकारको नभई सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको बताएका छन् । कँडेलले प्रतियोगिता स्थगित हुनुमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहेको समेत बताएका हुन् । प्रतियोगिताको पटकपटक मिति सार्दासमेत आफूले खेल सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सङ्घीय खेलकुद मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिए । प्रतियोगिता गर्ने भन्ने तर प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा अलमल गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको समस्या आफूले अनुभव गरेको पनि मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा सचिवालय स्थापना भए पनि देखिने गरी काम नभएकोमा मुख्यमन्त्री कँडेलले असन्तुष्टि जनाँउदै आएका र्थिए । खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा हुने भए पनि त्यसको मुख्य आयोजक सङ्घीय सरकार भएकोले पूर्वाधारमा प्रदेशलाई सहयोगका लागि गरिएको आग्रहको समेत सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको गुनासो छ । उनले भने, विगतमा अन्यन्त्र आयोजना गरिएका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारमा लागि करोडौं खर्च गर्ने सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्थ्यो तर पूर्वाधारमा कुनै पनि लगानी भएन । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न प्रदेश सरकारबाट कुनै कमि हुन नदिने पनि बताए ।

• पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा भने ढिलाइ भएको छ । गत पुस ६ गतेदेखि उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र सदस्यको कार्यकाल सकिएको हो । तर नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । २०७७ पुस ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार विश्वामित्र सञ्ज्याललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्थाबमोजिम उनि नियुक्त भएका थिए । सञ्ज्यालको चार वर्षे कार्यअवधि सकिएपछि उनको स्थानमा अर्को व्यक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ने छ । प्रदेश सरकारले नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भने गरेको छैन । अबको केही दिनमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन भएको छैन । खेलकुद ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मन्त्रीको सिफारिसमा खेलकुद क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य हुन्छन् । समितिले प्राप्त आवेदनमध्ये केहीको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गर्नेछ । उक्त समितिले नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन गरेको छैन ।