सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सम्भाव्यता अध्ययन, सहलगानी तथा सेयरमा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सिडिई एवं प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताए । कर्णालीमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्नेसम्मको क्षमता छ तर यहाँ न्यून जलविद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले ऐन नै बनाएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो । उनले प्रदेश सरकारले यस पटक जलविद्युत् कर्णाली प्रदेश विद्युत् ऐन, २०८१ ल्याएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले भने, विद्युत् ऐन पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यस पटक सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट सेयर लगानीका लागि बजेट छुट्याएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको संस्थापक सेयरधनी भई १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनामा पाँच प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको र हालसम्म १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । अर्को आयोजना १२० मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर–ए मा पनि सेयर गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिफल दिने ठुला आयोजनामा लगानी सरकारले गरेको हो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुरोधमा जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशको सहलगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थाका लागि ११ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनामा सहलगानीका लागि अनुरोध आएपछि प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उनले बताए। मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित ग्रामिण लघुजलविद्युत् आयोजनाको पहिचान÷अध्ययन गरी मर्मत सुधार पुनस्र्थापनासम्बन्धी आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए ।