सुर्खेत । हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ योजनामध्ये एक हो ।

यसअन्तर्गत भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसाल्ने र बाँके–बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइका साथै ४६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/0६९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको यो आयोजना २०७१/0७२ देखि फिल्डस्तरमा निर्माण सुरु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ५० अर्बभन्दा बढी लागत र १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रावधान भए पनि भेरी–बबईले १० वर्षमा ६९ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ ।

नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधि प्रयोग गरी सुरुङ समयमै पुरा भएपछि चर्चामा आएको आयोजना त्यसपछि भने सुस्त भयो। कोरोना महामारी र अन्य कारणले गति कम रह्यो । हाल म्याद थपेर आर्थिक वर्ष २०८४/0८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षसम्मको कुल प्रगति ६९ प्रतिशत, जसमा भौतिक प्रगति ६८.६३ र वित्तीय प्रगति ५४.८२ प्रतिशत पुगेको छ। कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

हाल भइरहेको काम

भेरीगंगा–११, चिप्लेमा बाँध निर्माण अन्तर्गत बे–१ र २ का स्पिलवे तथा स्टिलिङ बेसिनको ढलान र कङ्क्रिटिङ भइरहेको छ । इन्टेक ग्राभेल ट्रयाप, फोरबे, गाइडवाल लगायतका संरचना निर्माण, सर्जसाफ्ट खन्ने तयारी, विद्युत्गृहको जग परीक्षण तथा राफ्ट जग ढलान सुरु हुन लागेको छ ।

स्पिलवे पियरका केही बेको डिजाइन स्वीकृत भई ढलान सकिएको छ । हाइड्रो–मेकानिकल र इलेक्ट्रो–मेकानिकल संरचना निर्माणका उपकरण साइटमा आइसकेका छन् । प्रसारण लाइनको विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पेस गरिएको छ । आवश्यक ३३ हेक्टरमध्ये हालसम्म १५.७९ हेक्टर जग्गा प्राप्त भएको छ ।

आयोजनाका ढिलाइका मुख्य कारणमा,स्रोत सहमति अभाव र बजेट व्यवस्थामा समय लाग्नु,प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ,उपकरण र सामग्रीको भन्सार प्रक्रियामा समस्या,स्थानीयको हुलदंगा, तोडफोड र अनावश्यक माग,ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र स्वामित्व विवाद,वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रक्रियागत जटिलता,आयोजना सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा बलको अभाव, प्राविधिक अनुसन्धान, विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा कम ध्यान,आयोजना प्रशासनका अनुसार यी चुनौती समयमै समाधान भएमा कामको गति तीव्र बनाउने जनाईएको छ ।