सुर्खेत । सरकारले १४ वर्षअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको नेटवर्किङ व्यवसायको अवैध धन्दामार्फत सुर्खेतमा बेरोजगार युवाहरूलाई ठग्ने कार्यमा संलग्न आठ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४, मुलपानीस्थित स्काइ ड्रिम इन्टरप्रेनर्स प्रा।लि। ले ग्लोबल ओरियन्स प्रा लि मा रोजगारी लगाइदिने प्रलोभन देखाएर नेटवर्क सञ्जाल विस्तार गरी ठगी गर्दै आएको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

२०८२ साउन ३० गते जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले कम्पनीका सञ्चालकसहित संलग्नहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो । रोजगारीको प्रलोभनमा परेका दर्जनौँ युवायुवतीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले स्काइ ड्रिमको कार्यालयमा छापा हानी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

पक्राउ परेकामध्ये डोटी सायल–२ का २६ वर्षीय नरेश बोहोरा ९सञ्चालक०, दार्चुला महाकाली–४ का २४ वर्षीय कृष्ण धामी, अछाम कमलबजार–६ का २४ वर्षीय कमल शाही र २२ वर्षीय रवीन्द्र शाही, कञ्चनपुर महाकाली–२ की २२ वर्षीया मनिषा सिंह, बेलडाँडी–१ की २१ वर्षीया निर्मला धामी, बैतडी सिगास–६ की २२ वर्षीया सुनिता साउद र डोटी बडिकेदार–४ की २२ वर्षीया कमला चिमाला रहेका छन् ।

यीमध्ये नरेश बोहोरा र निर्मला धामीलाई प्रत्यक्ष कारागार चलान गरिएको छ भने अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश भए पनि उनीहरूविरुद्ध थप ३५ बढी युवायुवतीहरूले ठगीको उजुरी दर्ता गराएपछि पुनः कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार स्काइ ड्रिममार्फत ग्लोबल ओरियन्सको खातामा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि २ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर रोजगारी दिने प्रलोभन देखाइएको प्रमाण फेला परेको छ । हालसम्म ५१ जनाले मुद्दा दर्ता गराइसकेका छन् भने अनुसन्धानले करिब ५ सयभन्दा बढी युवायुवती यस प्रकारको ठगीको सिकार बनेको देखाएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार रूकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछाम, डोटी, दार्चुलालगायत जिल्लाका युवायुवतीहरू दैनिकजसो ठगिएको उजुरी लिएर आउने गरेका छन् । यसरी आउने अधिकांशले मोबाइल बैकिङमार्फत स्काइ ड्रिम र ग्लोबल ओरियसन्सको खातामा रकम पठाएका छन् । यसरी ठगिनेहरू पढाइका सिलसिलामा वीरेन्द्रनगरमा कोठा भाडामा बस्नेहरू बढी रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

ठगिएका धेरैजसो २५ वर्षमुनिका विद्यार्थी भएको प्रहरीको दाबी छ । कयी कम्पनीहरूले कार्यालय खडा गरेर सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट नेटवर्क सञ्जाल बनाएर व्यापक ठगी गरिहेका छन् । नेटवर्किङ व्यवसायमा आधारित यस्ता कम्पनीका कार्यालयहरू देशका प्रमुख शहरहरू झापा, बिर्तामोड, हेटौँडा, चितवन, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा सञ्चालनमा रही सोझासाझा बेरोजगार युवायुवतीलाई व्यापक स्क्याम गर्ने गरेको यी कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापन गरेको देख्न सकिन्छ ।

सरकारले युनिटी र हर्बो इन्टरनेसनललगायत कम्पनीले पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम ठगेको भन्दै १५ चैत २०६८ मा यस्तो व्यवसाय प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउने उक्त निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला १४ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला अपव्याख्या गरी सर्वसाधारण व्यापक ठगिएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई २०७७ असारबाट सरकारले सञ्चालनको इजाजत दिन सुरु गरेसँगै पुनः सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ ।

वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएसँगै वैधानिक रूपमै नागरिक ठगिएका घटना बाहिर आउन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थामार्फत प्रत्यक्ष व्यवसायका लागि अनुमति दिन सकिने गरी फैसला गरेको थियो । यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि नेटवर्किङ व्यवसायीहरू सलबलाएका हुन् ।

नयाँ बनेको कानुनमा पनि नेटवर्किङ शैलीको व्यवसायमा रोक लगाइए पनि देशभर इजाजत लिएका कम्पनीहरूले नेटवर्क सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् । हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रा।लि।, नेचर हब्रस इन्टरनेसल प्रा।लि।, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रा।लि।, हेल्दी लिभिङ प्रा।लि।,केयर माट्र्स इन्टरप्राइजेज प्रा।लि।,युटर्न इन्टरनेसनल प्रा।लि।,ग्लोबल ओरियन्स प्रा।लि।, अपि लाइफ इन्टरनेसनल, गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रा।लि।लाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले इजाजतपत्र बाँडिसकेको छ ।

यिनैमध्येको ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रा।लि।ले सुर्खेतमा पिरामिड शैलीको सञ्जाल विस्तार गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका बेरोजगार युवाहरूलाई ट्र्यापमा पार्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेको बुझिएको छ ।