सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छैनन् । कानुन निर्माणका प्रयास भए पनि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति नपाउँदा थुप्रै कानुनका मसौदा कागजमै सीमित बनेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालसहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना, प्रदेशको शिक्षा नीति र बालविवाहविरुद्धको रणनीतिक योजना गरी पाँच वटा कानुनका मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगे पनि स्वीकृत हुन सकेनन् । मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार विभिन्न चरणमा पुगेका मसौदा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएका छन् ।

यसबारे सरोकारवालाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली प्रदेशमा बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि ऐन कानुनको समीक्षा तथा बालसहभागिता’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले पर्याप्त कानुन नबनाइएको बताए ।

प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तह पनि बाल अधिकारप्रति उदासीन रहेको आलोचना गरिएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५७ वटाले मात्र बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाएका छन् । त्यस्तै, ५२ पालिकाले बाल अधिकार समिति गठन गरेका छन् भने ५७ पालिकाले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन् । प्रदेशभर ३७ पालिकाले मात्रै बाल कोष स्थापना गरेका छन् । बनेका कानुन तथा कार्यविधि समेत एकीकृत योजना अभावमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यसबीच सरोकारवालाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली कार्यालयका मानबहादुर कार्कीका अनुसार बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा कमजोर छन् । साझा अभियान कर्णालीका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले मन्त्रालयसम्म मसौदा पुगे पनि कानुन बन्न नसकेको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कानुनबारे सचेतना अभाव देखिएको बताए भने प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले योजनामा बालबालिकासम्बन्धी विषय समेटिएको बताए । आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीका अनुसार बालबालिका संरक्षण सरकारकै प्रमुख दायित्व हो तर कानुन र संरचना अभावले उनीहरू अझै बेसहारा बनेका छन् ।