सुर्खेत । निजी तथा आवासीय विद्यालयका संघ–संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० का केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेकै बेला सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले पनि त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघका अध्यक्ष हर्षविक्रम खडकाले बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उक्त विधेयकका केही प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको स्वायत्तता, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता र समग्र शैक्षिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संघले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रको दिगो विकास, गुणस्तरीय मानव संसाधन उत्पादन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिने उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले गरेको लगानी, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने योगदानलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रतिशोध साँधेजस्तो अनुभव भएको जनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन नसकेको सरकारले निजी विद्यालयहरूमा गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिजस्ता बाध्यकारी प्रावधान थोपरेर लगानीकर्ताको उत्साह घटाउने मात्र नभई शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाउन खोजिएको हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ–संगठनहरूको न्यायोचित मागलाई पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै विवादास्पद प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, अन्य पक्षलाई पनि वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न संघले अनुरोध गरेको छ ।