सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारणलाइन  निर्माणको प्रगति अवलोकन गर्दै अब निर्माणमा ढिलाइ अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन् । सुर्खेत, बाँके र बर्दियामा रहेका प्रशारणलाइनका संरचना निरीक्षणपछि शनिबार उनले स्थानीयस्तरमा देखिएका विवाद र कानुनी समस्या समाधान भइसकेकाले अब काममा गति दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेसम्म विभिन्न कानुनी र स्थानीय विवाद देखाएर ढिलाइ भयो, अब ती समस्या समाधान भइसकेका छन्, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, मौसम प्रतिकूलतालाई देखाएर अब धेरै ढिला गर्ने छुट छैन, आउँदो तिहारभित्र प्रशारणलाइनको फिल्डको काम सकेर सब स्टेशनमा विद्युत् जोड्ने गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

यस्तै चिसापानी गाभरमा सरोकारवालासँग भएको छलफलमा संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी पनि सहभागी थिए । मन्त्री शाहीले आयोजनालाई अधिकतम प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएपनि केही ढिलाइ हुन पुगेको बताए । मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौं, गरिरहेका पनि छौं, उनले भने, यदि अरू समस्या देखिएमा लेखेर पठाउनुस् मन्त्रालयस्तर वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि गर्छौं ।

निकुञ्जका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीबासीको दैनिकीसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा स्थानीयस्तरमै अवरोध हटाउने पहलकदमी लिन आग्रह गरे । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अशोक रामले प्रशारणलाइनका लागि काटिएका काठ ल्याउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै अब रुख कटान र ढुवानीमा ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसअघि बाँकेको बानियाँभार, गाभर र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा मुआब्जा विवादले काम रोकिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको हकमा मुआब्जा नीतिमा परिवर्तन गरेपछि विवाद समाधान भएको हो । करिब ७० करोड लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त प्रशारणलाइन आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २३ असार २०७८ मै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि रुख कटान अनुमति र स्थानीय अवरोधका कारण काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको थिएन । हालसम्म आयोजनाले करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको दाबी गरिएको छ । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा नं. ४ बानियाँभारका स्थानीय अवरोधले आयोजना सुस्ताएको थियो ।