सुर्खेत । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि कर्णाली प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । सुविधा खारेज गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो । तर कर्णालीमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रशासन र राजनीतिक तहबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

असोज ८ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भन्दै पत्र पठाएको थियो । पत्रमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त पत्रमा शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर छ, र केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति समेत संलग्न गरिएको छ । तर स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई मौखिक निर्देशन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाए पनि मुख्यमन्त्री स्वयंले फोन गरेर तत्काल रोक्न भनेका छन् । त्यसपछि सचिव बुढाथोकीले कार्यान्वयन स्थगित राखेका हुन् ।

बुढाथोकीले भने, मुख्यमन्त्रीले निर्देशन केही दिनुभएन, केवल पत्र आएको छ कि भनेर सोध्नुभयो । मैले पत्र आएको छ भनेँ, त्यति मात्रै हो । तर, स्रोतहरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको दबाबकै कारण उनी स्पष्ट निर्णय लिन सकेका छैनन् । कर्णालीका अधिकांश प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्री दुवै स्वकीय सचिव सुविधा खारेज नहोस् भन्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीका अनुसार असोज ५ भन्दा अगाडि स्वकीयहरूले सुविधा पाइसकेका छन् । त्यसपछिको सुविधा दिने वा नदिने कुरा सरकारको धारणा आएपछि मात्र निर्णय हुन्छ । उनी राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । दलका नेताहरूले समेत सचिवलाई फोन गरेर हतार नगर्न भनेको बुझिएको छ।

एमाले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले केन्द्रको निर्णय प्रदेशमा लागू गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनले भने, संघीय सरकारले संसद विघटनपछि सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न सक्छ, तर प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुन्छ ।

उनका अनुसार संघीय निर्देशिकाले प्रदेशको कानुनी दायरा जस्तै विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र पदाधिकारी सेवा सुविधा ऐनलाई निर्देशित गर्न सक्दै। उनले थपे, संविधानले विधिको शासन र कानुनीराज सुनिश्चित गरेको छ, हुकुमी शासन होइन । यता संघीय सरकारले भने यो निर्णय आर्थिक भार कम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ।