सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजना सात वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । आयोजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेपछि निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

नलगाड नगरपालिका दल्लीमा भूमिगत गृह र बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरीखोलामा बाँध निर्माण गर्ने योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० मा समावेश गरिएको छ। तर, डीपीआर स्वीकृत भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आवश्यक पहल नगरेपछि आयोजना ओझेलमा परेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका साइड इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार अफिसियल भवन, ब्यारेक र ड्यामसाइट पुग्ने दुईवटा पहुँचमार्गसहितका बाहिरी काम सम्पन्न भएका छन् । उनका अनुसार ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना विदेशी लगानीबाट मात्र सम्भव छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले ठूलो रकम जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको हो ।

थापाका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मध्ये मुआब्जालगायतका अधिकांश काम सकिए पनि ५ सय ५५ वटा घरको क्षतिपूर्ति कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको रकम खातामै थन्किएको छ ।

२०७३ सालमा दुई वर्ष सात महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने गरी अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले ठेक्का पाएका थिए। तर, डीपीआर तयार हुन सात वर्ष लाग्यो। त्यसैगरी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  पनि यही समूहले पूरा गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार, बाँध बनेपछि ४७४ करोड लिटर पानी भण्डारण हुने र ५ सय ४५ मिटर चौडा, २ सय १० मिटर अग्लो जलाशय निर्माण गरिनेछ। भूमिगत सुरुङको लम्बाइ करिब ८‍.३ किलोमिटर रहनेछ। आयोजनाले ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

स्थानीयवासी केशवप्रसाद शर्माका अनुसार आयोजना निर्माण भएपछि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ।

तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण आयोजना दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंहलगायत सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कर्णाली प्रदेशकै गौरवको यस आयोजना अघि बढाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयहरूको आरोप छ।

इन्जिनियर थापाका अनुसार, २०६९ सालमा नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको रूपमा सुरु भएको आयोजना २०७४ सालमा रूपान्तरण भई नलगाड जलविद्युत् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड बनेको हो। उहाँका भनाइमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीले पहल गरेमा आयोजनाले पुनः गति लिँदै कर्णालीको विकासमा नयाँ सम्भावना ल्याउनेछ।