सुर्खेत । कानुन बिषयमा अध्यापन हुने कर्णालीकै उत्कृष्ट विद्यालय अर्थात वीरेन्द्रनगर–१० स्थित शान्तीनगर टोलमा रहेको सिद्धपाइला इङ्गलिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुल । जहाँ लकडाउनमा पनि सिकाइ क्रियाकलाप रोकिएनन् । सुर्खेत जिल्लामा उत्कृष्ट एवम व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन हुदै आएको यस विद्यालयले कोरोना माहामारीकाबिच सावधानी अपनाउँदै प्रथम त्रैमासिक परीक्षा समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाईमा पर्दै गएको यो विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा कानुन बिषयमा अध्यापन सुरु गरेपछि चर्चामा आएको हो । यस विद्यालयले कर्णालीमै पहिलो पटक २०७४ बाट कानुन बिषयमा अध्यापन सुरु गरेपछि कानुन पढ्ने विद्यार्थीलाई कर्णाली बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । हाल कानुन पढ्ने रुची भएका कर्णालीका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पनि यस विद्यालय पर्छ ।

२०७६ मा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदले लिएको परीक्षामा यस विद्यालयले कानुन बिषय (संकाय) पढ्ने सतप्रतिशत विद्यार्थी उतिर्ण गराउन सफल भएपछि नेपालमै चर्चा बटुलेको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्याक नैनसिंह खत्री विद्यालयमा धेरै संकाय राखेर गुणस्तरीय शिक्षाप्रति खेलवाड गर्नुभन्दा एउटै संकाय राखेर बजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा छन् ।

उनका अनुसार हाल यस विद्यालयमा कक्षा नर्सरीदेखि १२ सम्म कुल ११ सय १४ जना विद्यार्थी छन् । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापद्धारा योग्य, दक्ष र व्यवहारीक बनाउने विद्यालयको प्रयत्न जारी छ । ‘हामीलाई तपाँइका कमजोर बालबालिका दिनुहोस् । हामी उनीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुका साथै व्यवहारीक बनाउने छौ’ प्रधानाध्यापक खत्रीले ले भने, ‘तब्धांक पत्रमा धेरै नम्बर राखेर मात्रै होइन । थोरै नम्बर ल्याएपनि बजारमा टिक्ने र बिक्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गछौ । व्यवहारीकताले उनीहरु भविष्यमा सजिलै स्वरोजगार बनुन भन्ने चाहाना हो ।’

यही सिद्धान्त अनुसार नाम जस्तै काम पनि सिद्ध गर्दै आएको यस सिद्धपाइला इङ्गलिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुलले गत वर्षको एसईई परीक्षामा समेत विद्यार्थीलाई धेरै जीपीए दिएन । लकडाउनका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले स्वयंम विद्यालयलाई नै स्वमुल्यांकन गरेर नम्बर दिन अनुमति दिएपछि अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई ४ जीपीए दिए । तर सिद्धपाइलाले कसैलाई ४ जीपीए दिएन । किनकी विद्यार्थीलाई जीपीए मात्रै धेरै दिएर बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने विद्यालयको मान्यता हाे ।

‘विद्यार्थीले जति जानेका छन् । त्यती नै जीपीए दियौ । किनकी धेरै जीपीए आएर अन्य कलेज वा जागिरका लागि नाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने होइन’ नेपाली रैबारसँग खत्रीले थपे, ‘हाम्रा विद्यार्थी थोरै जीपीए भएपनि भविष्यमा जहाँ पनि स्वच्छ प्रतिष्पर्धाबाट सफलता प्राप्त गर्न सफल हुनेछन् । त्यो हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

अन्य विद्यालयको तुलनामा यस विद्यालयको फरक सिकाइ क्रियाकलाप, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, दक्ष बिषय विज्ञ शिक्षक, शिक्षक विद्यार्थीबिच समन्वय, प्रयोगात्मक शिक्षण, खेल, मनोरञ्जन, सांस्कृतीक क्रियाकलाप जस्ता अतिरिक्त कक्षा तथा क्रियाकलापका कारण विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । २०६४ मा स्थापना भएको यस विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व २०७० देख नैनसिंह खत्रीले लिएका हुन् ।

रोकिएनन् सिकाई क्रियाकलाप
कोरोना माहामारीकाबिच यस विद्यालयले आफ्नो सिकाइ क्रियाकलाप जारी राख्यो । जेठ २८ देखि सिकाई क्रियाकलाप सुरु गरेको यस विद्यालयले हाल ४० प्रतिशत कोर्ष पढाई सकेको छ । विद्यालयमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै तथा अनलाईन कक्षा मार्फत सिकाइ क्रियाकलाप जारी राखिएको हो ।

तर लकडाउनका कारण घर गएका दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीलाई अनलाईन कक्षामा जोड्न चुनौती रहेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले सञ्चालन गरेको प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा ६ सय २५ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै ३ सय ८० जनाले विद्यालयमै आएर परीक्षा दिए । भने २ सय ४५ जजनाले अनलाईनबाट परीक्षा दिएका छन् । यो बिचमा विद्यालयमा उपलब्ध हुनसक्ने शिक्षकहरुले मात्रै समय दिएका थिए ।

लकडाउनले व्यवस्थापनमा सकस
लामो समय लकडाउनका कारण विद्यालय आर्थिक समस्यामा परेको छ । मासिक १ लाख ७३ हजार घरभाडाका दरले केही महिनाको घरभाडा तिर्न बाँकी छ । दशैं, तिहार, छठ पर्व जस्ता चाडवाड नजिकिएका छन् । विद्यालयका ४३ जना शिक्षक, कर्मचारीलाई खर्च दिन हम्यहम्य भएको छ । विद्यार्थीबाट शुल्क उठेको छैन । लकडाउनका कारण विद्यालयले झण्डै ६६ लाख बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

लकडाउनका कारण सरकारी विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई नै सरकारले तलब दिन नसकेको बेला संस्थागत विद्यालयको झनै हालत खराब भएके हो । ‘प्याप्सन केन्द्रिय कार्यालय र मेगा बैंकबिच भएको सम्झौता अनुसार बिना धितो संस्थागत विद्यालयलाई ऋण दिने सहमती भएको थियो । तर प्रक्रिया झण्झटिलो हुदाँ ऋण लिएर पनि चलाउन गाह्रो छ’ प्रधानाध्याक खत्रीले भने, ‘सरकारले हामीलाई राहत नदिएपनि कम व्याजमा ऋण दिएको भए विद्यालय व्यवस्थापनमा सहज हुन्थ्यो ।’

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयलाई पनि सहयोग गर्न नसकेको र सरकारी विद्यालयलाई पनि सुधार्न नसकेको उनको दावी छ । जबसम्म सरकारी शिक्षा पद्धति र सरकारी शिक्षक सुधिदैन तबसम्म संस्थागत विद्यालयको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि अभिभावक आकस्मिक कोष स्थापना गरेर अभिभावकबाट रकम सापटी माग्दै खर्च चलाईएको छ । उक्त रकम पछि अभिभावकले मासिक शुल्कमा कट्टा गर्न सक्नेछन् । भने आफुलाई चाहिएको बेला सापटी फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।