एजेन्सी । आउँदो नोभेम्बर ३ तारिखमा अमेरिकी मतदाताहरूले ५९औं राष्ट्रपति चयन गर्दैछन्। फराकिलो कार्यकारी अधिकारसहित निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले चार वर्षसम्म त्यहाँका नागरिक र वैश्विक सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फेरि कार्यकाल दोहोर्याउने आकांक्षामा छन् भने जो बिडेन ट्रम्पको जारी कार्यकालका अलोकप्रियतामाथि आक्रमण गर्दै राष्ट्रपति चुनिने अभियानमा छन्। ट्रम्प रिपब्लिकन र बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्।
चुनावी अभियानका क्रममा यी दुई उम्मेदवारले अमेरिकाको घरेलु र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा निकै अर्थ राख्ने विभिन्न आठवटा मुद्दाहरूमाथि आफ्नो नीतिगत धारणा राखिरहेका छन्।
कोरोना भाइरस
वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीको अन्त्यमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि एक विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेका थिए।
शुरुमा महामारी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्नुको साटो यसमाथि अपरिपक्व धारणा राख्ने गरेका ट्रम्प आफैँ पनि संक्रमित भइसकेका छन्। उनले यतिखेर आफूले गठन गरेको कार्यदलको ध्यान नागरिकको सुरक्षा र देशको अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित रहेको बताउन थालेका छन्।
ट्रम्पले कोरोना भाइरसको औषधि र खोप विकास आफ्ना प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। यो कामका लागि उनले १० अर्ब अमेरिकी डलर निकासा गर्दैछन्।
राष्ट्रपति पदका अर्का प्रत्यासी जो बिडेनले राष्ट्रियस्तरको एक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेका छन्। हरेक प्रान्तमा कम्तिमा १० वटा कोरोना संक्रमण परीक्षण केन्द्र गठन गर्ने र सबैलाई निशुल्क जाँच गराउने उनले बताएका छन्।
ट्रम्पले मास्क प्रयोगबारे हचुवा र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहँदा बिडेनले यसको प्रयोगलाई राष्ट्रव्यापी नीतिमै समेट्न खोजेका छन्।
जलवायु परिवर्तन
प्रदुषण रोकथाम र जलवायु परिवर्तनबारे ट्रम्पका कदम सन्देहास्पद रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने उर्जा स्रोतको विस्तारमा ट्रम्पले रुची देखाइरहेका छन्।
यसको अर्थ हो स् उनी खनिज तेललगायत जैविक इन्धनका स्रोत दोहन गर्न चाहन्छन्। यसो हुँदा प्रदुषण बढ्छ र अमेरिका थप आलोचित हुनेछ।
पर्यावरण सुरक्षाका लागि भएका कामहरूलाई पनि ट्रम्प रोक्न चाहन्छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट आफू पछि हट्ने उनले बताइसकेका छन्। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिका औपचारिक रुपमै यो सम्झौताबाट पछि हट्ने उनले अडान लिएका छन्।
बिडेनले भने ट्रम्पको निर्णय विपरितका एजेण्डा अघि सारेका छन्। आफू राष्ट्रपति पदमा चुनिए तुरुन्तै अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा सामेल गराउने उनले बताएका छन्।
सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको स्तरमा पुर्याउने बिडेनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, तेल र ग्यास निकाल्न सार्वजनिक जग्गालाई थप भाडामा दिन पनि रोकिने बताएका छन्। हरित उर्जाका क्षेत्रमा दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बिडेनको प्रस्ताव छ।
अर्थव्यवस्था
कोरोना महामारीका कारण गिर्दो अवस्थामा रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्र सुधार्ने दुवै उम्मेदवारको वाचा त्यत्ति विश्वसनीय देखिँदैन। त्यसमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पको यसअघिको कार्यसम्पादन हेर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र त्यति सजिलै उकासिन नसक्ने पक्कापक्की छ।
तर, ट्रम्पले वाचा गर्न अझै छाडेका छैनन्। उनले आफू राष्ट्रपतिमा चुनिए १० महिनाभित्र थप करोड रोजगारी सिर्जना गरेको दावी गरिरहेका छन्। साथै, १० लाख नयाँ लघुउद्योग स्थापना गर्ने पनि बताएका छन्।
उनले आयकरमा पनि कटौती गर्न चाहेका छन् र कम्पनीहरूलाई कर तिर्ने अवधि थप्न खोजिरहेका छन्। यसो गर्दा अमेरिकामा रोजगारी कटौती नहुने उनको विश्लेषण छ।
अर्कातर्फ बिडेनले उच्च आय वर्गका लागि कर बढाउने योजना अघि सारेका छन्। यसो गर्दा सार्वजनिक सेवामा थप लगानी गर्न सकिने उनको आंकलन छ।
चार लाख डलरभन्दा बढी कमाउनेका हकमा मात्र आयकर बढाउने योजना सार्वजनिक गरेर उनले त्यहाँका निम्न र मध्यमवर्गीयको विश्वास पनि जित्न खोजेका छन्। प्रतिघन्टा पारिश्रमिक न्यूनतम १५ डलर पुर्याउने पनि उनको योजना छ।
स्वास्थ्य व्यवस्था
राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा पारित अफोर्डेबल केयर एक्ट ९एसीए० अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्।
यो ऐनका कारण निजी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा संघीय सरकारको नियन्त्रण बढाइएको थियो। साथै, पहिलेदेखि नै अस्वस्थ मानिसलाई बीमा सुविधा नदिने कार्यलाई गैह्रकानुनी ठहर गरिएको थियो।
ट्रम्पले औषधिको मूल्य पनि कम गर्न खोजिरहेका छन्। यसका लागि उनले सस्तो औषधि आयात अनुमति दिन खोजिरहेका छन्।
तर, बिडेनले माथि उल्लेखित एसीएलाई विस्तार गर्न चाहेका छन्। मेडिकेयरका लागि आयु सीमा ६५ बाट घटाएर ६० मा झानै चाहिरहेका छन्। मेडिकेयरका माध्यमबाट अमेरिकी वृद्धहरूले चिकित्सा सुविधा पाइरहेका छन्।
उनले सबै अमेरिकीलाई मेडिकेयर झैं सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमामा पञ्जीकृत हुने विकल्प दिइने बताएका छन्।
विदेश नीति
राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशमा रहेका अमेरिकी सैनिकको संख्या कटौती गर्ने दोहोर्याइरहेका छन्। साथै, सैन्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उनको योजना छ। अन्तरराष्ट्रिय गठबन्धनलाई चुनौति दिन जारी राख्ने र चीनमाथि व्यापार शुल्क बढाउने पनि ट्रम्पले बताउने गरेका छन्।
बिडेनले भने सहयोगी देशसँगको सम्बन्धमा सुधार गरिने बताएका छन्। चीनमाथि एकतर्फी व्यापार शुल्क नलाद्ने, बरु अन्तरराष्ट्रिय गठबन्धनलाई साथमा लिएर चीनलाई जवाफदेही बनाउने उनको योजना छ।
नश्लवाद
अमेरिकामा नश्लवादले पछिल्लो समय झनै बिद्रुप रुप लिएको छ। प्रहरीले कालाजातिका केही युवाहरूको विभत्स तरिकाले हत्या गरेपछि त्यहाँ लामो समयसम्म व्यापक प्रदर्शन भएको थियो।
ट्रम्प अमेरिकी प्रहरीमा नश्लवाद रहेको स्वीकार्दैनन्। उनी कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रहरीले लिने कडा र अमानवीय कदमको विरोधमा छन्। प्रहरीलाई राम्रो काम गराउन अनुदान दिने पक्षमा उनी उभिएका छन्।
उनका प्रतिष्पर्धी बिडेनले नश्लवादलाई अमेरिकाको व्यवस्थागत कमजोरी रहेको बताएका छन्। न्याय व्यवस्थाबाट नश्लवादी असमानता हटाउने नीति निर्धारण गर्ने बताइरहेका छन्। यसअन्तर्गत कैदीको संख्या कम गर्न प्रान्तहरूलाई प्रोत्साहन गरिने उनको नीति छ।
प्रहरी सुधार्न अनुदान उपलब्ध गराउने ट्रम्पको योजनाको पनि उनले विरोध गरेका छन्। यसको साटो अतिरिक्त संशाधन उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
बन्दुक नियन्त्रण
हालका राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी संविधानमा दोस्रो संशोधनबारे आफ्नो धारणा व्याख्या गर्दै त्यहाँ नागरिकले हतियार राख्ने अधिकार सुरक्षित गरिने बताएका छन्।
सन् २०१९ मा भएको गोलीकाण्डका घटनापश्चात ट्रम्पले बन्दु खरिद गर्नेहरूको पृष्ठभूमि जाँचलाई कडाई गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर यस योजनाबारे अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन र कानून पनि बनाइएको छैन।
बिडेनले नागरिकलाई असाल्ट राइफल राख्न नदिने बताएका छन्। बन्दुक राख्न खोज्नेहरूको पृष्ठभूमि समान रुपमा जाँच गरिने र बन्दुक खरिद गर्नेको संख्या सीमित गर्ने योजना अघि सारेका छन्। साथै, लापरवाही ढंगले बन्दुक बनाउने निर्माता र बिक्रेतामाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्।
बन्दुकका कारण हिंसाबारे अनुसन्धान गरिने र यसो गर्न सरकारी कोष उपयोग गर्ने पनि उनको योजना छ।
सर्वोच्च अदालत
राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा खाली पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। गर्भपतनलाई कानूनी अधिकार बनाउनेबारे अदालतले चाँडै फैसला गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
जो बिडेनले चाहिँ नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि मात्र अदालतमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदी अदालतले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता नदिएपनि आफू चुनिए अमेरिकी महिलाहरूलाई यो अधिकार सुनिश्चित गराइने उनको प्रतिबद्धता छ।
नेपालीरैबार । २०७७ कार्तिक ४, मंगलवार