सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त बन्ने गरेको छ । मुख्यगरी वर्षातको समयमा पहिरो र बाढीले नागरिकहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, भने धनजनमा ठूलो क्षती पुग्ने गरेको छ ।

यो वर्षको मनसुन सक्रिय भएको एकसाता वितिसकेको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा सम्भावित घटनाको न्यूनिकरण गर्ने, तत्काल राहत पु¥याउने र उद्दार गर्ने टोली पूर्ववत् तयारीमा भने प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन् ।

प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरुमा तत्काल रेस्क्यू गर्ने र त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने पूर्ववत् आँकलन समेत प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क केलाउने हो भने कर्णालीमा दुई हजार चार सय ३३ विपद्का घटना भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

यो मध्य सबैभन्दा बढी विपद्का घटनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार एकसय १५ ओटा विपदजन्य घटना भएको तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छ । यी घटनामध्य सबैभन्दा बढि बाढी पहिरोका हुन् भने बाँकी आगलागी, चट्याङ लगायतका घटना रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हिराबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा डुवानभन्दा पनि बाढीपहिरोले मानवीय र धनजनमा अर्बौं क्षती पु¥याउने गरेको छ । विपद्जन्य घटनामा परेर तीन वर्षमा एक सय ८० जनाको मृत्यु र दुई सय ८० जना घाइते भएका छन् । यी घटनामा हालसम्म २५ जना बेपत्ता छन् ।

तीन वर्षमा कर्णालीले विपदजन्य घटनाबाट तीन अर्ब ४९ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ धनजनतर्फ क्षती व्यहोरेको छ । वर्षात शुरु भएकाले खोला, सडक र पहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई विशेष सर्तकता अपनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म ठोष योजना बनाएको छैन् ।

नेपाली सेनाको पश्चिम कमाण्ड हेडक्वाटरले सुर्खेतमा विपदजन्य घटनामा उद्दारका लागि दुई ओटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा यसअघि नै राखेको छ । तर, प्रदेश सरकारले कार्ययोजनाका लागि छलफल जारी राखेकाले केही दिनमा ठोष कार्ययोजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपाने बताउँछन् ।

‘केही राहतसहित आवश्यक आपतकालिन सामग्री मौज्दात छ, के कति छ भन्ने एकिन विवरण संकलन पनि गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘भौगोलिक रुपमा विकट रहेको प्रदेशमा यो पटक झण्डै ५१ हजार बढी मनसुनबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएकाले सोही अनुसारको गृहकार्य केही दिनमा सार्वजनिक गर्छौं ।’

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुख संयोजक रहेको विपद् व्यवस्थापन समिति छ । हालसम्म प्रदेशका सुर्खेत, जुम्ला र दैलेखका स्थानीय प्रशासनले विपद पूर्व तयारीको नमूना अभ्यास गरिसकेका छन् ।

बाढी र पहिरोले आक्रान्त हुने प्रदेशका नागरिकहरुलाई तत्काल उद्दार गर्नकै लागि उच्च सतर्कता अपनाउनमा कुनै कञ्जुसाइ नगर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपानेको दावी छ । ‘सुरक्षाका तीन वटै निकायसँगै उद्दार र राहतमा खटिन् रेडक्रस र स्वंयमसेवक दस्ताहरु जिल्ला–जिल्लामा तयारी अवस्थामा राख्ने गरी मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै निर्णय गराउने तयारी हो,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘विपत्तीमा सजकता अपनाउन प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले साझा रणनीतिमा विपद् प्रतिकार्यमा जुट्ने योजनामा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका बनाउने गरी लागेको छ ।’

प्रदेश राजधानीदेखि जिल्ला, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म जोड्ने सडकहरु अवरुद्ध भएमा तत्काल सुचारु कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना कर्णाली सरकारले हालसम्म भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।